ग्रामीण गृहनिर्माण करिता उधार-सह-अर्थसहाय्य योजना
१. प्रस्तावना :
ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये कुटुंबांची (दारिद्रय रेषे खालील व त्यावरील) एक मोठी संख्या आहे, जी योग्यतेच्या श्रेणी मध्ये येत नसल्याने किंवा उपलब्ध आर्थिकसंकल्पा द्वारे लादण्यात आलेल्या मर्यादांमुळे इंदिरा आवास योजने अंतर्गत समाविष्ट करण्यात येत नाहीत. दुस-या बाजूला, मर्यादित परतफेड क्षमतेमुळे ही ग्रामीण कुटुंबे काही गृहनिर्माण वित्त संस्थांद्वारे देवू केलेल्या पूर्ण कर्ज-आधारित योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ह्या विशाल बहुसंख्य लोकांच्या गरजा एका योजने द्वारे पूर्ण केल्या जातील, जी अंश-उधार व अंश-अर्थसहाय्य आधारित आहे. अंश-अर्थसहाय्य आधारितची प्रस्तावना. एका अंश-उधार, अंश-अर्थसहाय्य आधारित योजनेची प्रस्तावना राष्ट्रीय गृहनिर्माण व वसतिस्थान धोरण 1998 मध्ये दृष्टिसमोर ठेवल्यानुसार एक “पोषणकर्ता” पासून ते एक “सुलभकर्ता” पर्यंत सरकारच्या भूमिकेची पूर्व व्याख्या करण्याच्या दिशेमध्ये एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
२. लक्ष्य समूह :
उधार-सह-अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत लक्ष्य समूह ग्रामीण कुटुंबे आहेत, ज्यांची वार्षिक आय फक्त रु. 32,000/- पर्यंत आहे. तथापि, दारिद्रय रेषे खालील ग्रामीण कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येईल. प्रत्येक राज्या करिता अर्थसहाय्य रूपात ह्या योजने अंतर्गत वाटप प्राप्त निधींचा कमीत कमी एक न्यूनतम 60% हिस्सा अनुसूचित जमाती व मुक्त बंधपत्रित कामगारांकरिता घरांच्या बांधकामा करिता वित्तव्यवस्थे मध्ये वापरला पाहिजे.
३. लक्ष्य क्षेत्र :
राज्याने, संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा काही जिल्हे/गटांमध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्याची त्याची इच्छा आहे, रूपात स्वतंत्रपणे निर्णय करावा. लक्ष्य क्षेत्र, जे उधार-सह-अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत हाती घेण्यात येईल, केवळ ग्रामीण क्षेत्र असावे व महानगर आणि मोठ्या शहरांपासून कमीत कमी 20 किमी. दर व छोट्या व मध्यम शहरां पासून 5 किमी. दूर असावे.
४. लाभाधिका-यांची ओळख :
उधार-सह-अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत लाभाधिका-यांची ओळख व योजनेच्या कार्यान्वयना करिता स्वीकृत करण्यात येणारी कार्यपद्धति राज्यांचा केवळ परमाधिकार आहे.
५. कार्यान्वयन एजंसी :
ग्रामीण गृहनिर्माणकरिता उधार-सह-अर्थसहाय्य करिता कार्यान्वयन एजंसी राज्य गृहनिर्माण मंडळ, राज्य गृहनिर्माण महामंडळ, विनिर्दिष्ट अनुसूचित वाणिज्यिक बँक, गृहनिर्माण वित्त संस्था किंवा डीआरडीए/झेडपी असेल. उधार-सह-अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत अधिक योग्य कार्यान्वयन एजंसीची ओळख राज्य सरकारवर राहील.

६. वाटपाचे मापदंड :
उधार-सह-अर्थसहाय्य योजनेचे सहाय्य मूलतत्व केंद्र व राज्यां दरम्याने 75:25 आधारावर विभागलेले राहील. राज्यांना उधार-सह-अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत निधींच्या वाटपा करिता मापदंड दोन्ही अर्थात नियोजन आयोग द्वारे निर्धारित अनुसार दारिद्रय गुणोत्तर व जनगणने द्वारे निर्धारित अनुसार गृहनिर्माण टंचाई राहतील. दोन चल संख्येच्या विशेष सवलती समान राहतील. राज्यामध्ये निधींची वाटणी संबंधित राज्य सरकार द्वारे निश्चित करण्यात येईल. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारे एकदा राज्य लक्ष्य संसूचित केल्यानंतर आंतर-जिल्हा लक्ष्य विनिर्दिष्ट करणे राज्य सरकारचा केवळ परमाधिकार राहील.
७. बांधकाम सहाय्य अर्थसहाय्य/कर्जाची उच्च मर्यादा :
अर्थसहाय्य, जे ह्या योजने अंतर्गत देण्यात येईल, त्याची कमाल मर्यादा प्रत्येक कुटुंबाकरिता रु. 10,000/- आहे. ह्या योजने अंतर्गत ग्राह्य बांधकाम कर्जाची उच्च मर्यादा प्रत्येक कुटुंबाकरिता रु. 40,000/- राहील. राज्य सरकार एजंसीची ओळख करण्याकरिता मुक्त आहे, जिच्या द्वारे कर्ज प्राप्त व वितरित करण्यात येईल. हे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंक, गृहनिर्माण वित्त संस्था किंवा सरळ राज्य सरकार द्वारे करण्यात येईल.
८. संनियंत्रण :
ह्या योजनेचे संपूर्ण संनियंत्रण ग्रामीण विकास मंत्रालयाची जबाबदारी राहील. खालील अहवाल व विवरण मंत्रालयाला ह्या योजने अंतर्गत राज्य सरकार द्वारे सादर करावे.
  • एक मासिक प्रगति अहवाल अनुवर्ती महिन्याच्या 10 तारीखेला किंवा पूर्वी प्रपत्र-I मध्ये निर्दिष्ट अनुसार पुरवावा.
  • एक विस्तृत वार्षिक प्रगति अहवाल पुढील वित्तीय वर्षाच्या 25 एप्रिल रोजी किंवा पूर्वी प्रपत्र-II मध्ये निर्दिष्ट अनुसार पुरवावा.
. राज्य सरकारांना केंद्रीय सहाय्य प्रदान करणे :
(I)     उधार-सह-अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत 75% केंद्रीय सहाय्य राज्याने त्यांची कार्यान्वयन एजंसी म्हणून राज्य गृहनिर्माण मंडळ, राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण महामंडळ किंवा एक विनिर्दिष्ट अनुसूचित वाणिज्यिक बँकेची ओळख करण्याच्या प्रकरणा मध्ये सरळ राज्य सरकारांना पाठविण्यात येईल. जर राज्याची त्याच्या डीआरडीए/झेडपी मार्फत ही योजना कार्यान्वित करण्याची इच्छा असेल, तर निधी राज्याच्या सूचने अंतर्गत राज्याद्वारे ओळख पटविलेल्या डीआरडीएना सरळ वितरित करण्यात येईल. राज्य सरकार द्वारे अनुरूप अनुदानाचा 25% हिस्सा केंद्रीय वाटणीच्या प्राप्तीच्या 15 दिवसांमध्ये प्रदान केला जाईल.
(II)               राज्याला केंद्रीय वाटणी दोन हप्त्यांमध्ये प्रदान करण्यात येईल. तथापि, दुसरा हप्ता प्रदान करणे प्रपत्र-III मध्ये निर्दिष्ट अनुसार खालीलच्या सादरीकरणावर संभाव्य राहील :-
  • कार्यान्वयन एजंसी द्वारे उपयोग प्रमाणपत्र (प्रपत्र IV)
  • कार्यान्वयन एजंसी द्वारे मागील वर्षाकरिता लेखापरीक्षा अहवाल.
  • बिगर-अपहार प्रमाणपत्र
  • प्रगति व संनियंत्रण अहवाल
  • राज्य अंशदान प्रदान करणे
  • अनुज्ञेय प्रारंभिक शिल्लक मागील वर्षांच्या वाटणीच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी. प्रारंभिक शिल्लक जर ह्या मर्यादे पेक्षा जास्त असेल तर, केंद्रीय हिस्सा (अतिरिक्त रक्कमेच्या 3 वेळा) पुढील हप्ता प्रदान करण्याच्या वेळी कापून घेण्यात येईल.
  • वेळोवेळी लादण्यात आलेली इतर कोणतीही अट ह्याच्या सोबत पाळण्यात येईल.
(III)             उधार-सह-अर्थसहाय्य निधींवर प्राप्त होणारी व्याज रक्कम उधार-सह-अर्थसहाय्य साधनसंपत्तिचा हिस्सा रुपात समजण्यात येईल.
(IV)             उधार-सह-अर्थसहाय्य निधी (केंद्रीय व राज्य) कार्यान्वयन एजंसी द्वारे एका अनन्य व वेगवेगळ्या बचत बॅंक खात्यामध्ये एक राष्ट्रीयीकृत, अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंक किंवा डाक घरामध्ये ठेवण्यात यावा.
१०. सर्वसाधारण :
स्वच्छता विषयक शौचकूप, विकसित चूल, खर्च प्रभावी व पर्यावरण दोस्ताना डिझाइन्स, सामान व तंत्रशास्त्रांच्या उपयोगाशी संबंधित इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शन ग्रामीण गृहनिर्माण करिता उधार-सह-अर्थसहाय्य योजनेत योग्य ते बदल करुन लागू होईल.